भारत की पंचवर्षीय योजनाएं | Five-Year Plans of Ind

 

भारत की पंचवर्षीय योजनाएं | Five-Year Plans of India

योजना आयोग [Planning Commission] 

• भारत सरकार की मुख्य एजेंसी थी । जो 5 साल की योजनाओं के माध्यम से देश में आर्थिक और सामाजिक विकास की देख रेख करती थी।

• 15 मार्च 1950 को स्थापित योजना आयोग एक सरकारी निकाय था, जो पाँच वर्ष की योजना बनाने का कार्य करती थी। 

• योजना आयोग का मूल उद्देश्य मानवीय व भौतिक संसाधनों का उपयोग कर उत्पादकता को बढ़ा कर रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराना था।

योजना आयोग एक सलाहकारी निकाय के रूप में संचालित थी । इसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करते थे । और आमतौर पर पूर्णकालिक उपाध्यक्ष हुआ करता था ।

• योजना आयोग ने देश और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

• योजना आयोग ने देश की भौतिक पूंजी और मानव संसाधनों का आकलन करने और ऐसे संसाधनों को बढ़ाने की संभावना की जांच करने की जिम्मेदारी सम्भाळी |

आयोग की दो प्रमुख जिम्मेदारियां थी -

1. प्राथमिकताओं का निर्धारण करना और योजनाओं के लिये संसाधनों का आवंटन करना | 

2. योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिये आवश्यक मशीनरी का निर्धारण करना ।

योजना के क्रियान्वयन को देखने के लिये NDC बनाया गया।

NDC (राष्ट्रीय विकास परिषद)

NDC की स्थापना - 6 अगस्त 1952

[सुपर कैबिनेट कहा जाता है]

पंचवर्षीय योजना

• 1947 की आजादी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के पुननिर्माण के अलावा अन्य विकल्प नहीं बचा था । इसलिये राजनीतिक नेताओं को देश के तत्कालीन हालात के अनुसार अर्थव्यवस्था का चयन करना था व आर्थिक नियोजन भी तैयार करना था । जिससे पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत हुई।

• आर्थिक योजना के तहत सरकार द्वारा योजनाबद्ध सामान्य और विशिष्ट लक्ष्यों को पूरा करने के लिये राष्ट्र के संसाधन आवंटित करना मुख्य कार्यों में से एक था।

• भारत में बनाई पांच साल की योजनाओं में आर्थिक नियोजन का विचार पूर्व रूस (USSR) से प्रेरित था। 

• पांच साल की योजनाओं की धारणा के बाद, भारत ने 12 पंचवर्षीय जारी की जा चुकी हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना आखिरी थी।

• भारत सरकार ने पांच साल की योजनाओं को लांच करना बंद कर दिया है और योजना आयोग के स्थान पर NITI अयोग नामक एक थिंक टैंक लांच किया है।

NITI - National Institution for Transforming India

प्रथम पंचवर्षीय योजना

• 1 अप्रैल 1951-31 मार्च 1956 तक | 

• यह हैराड- डोमर मॉडल पर आधारित थी।

• हैराड- डोमर मॉडल  : सतत एवं अनवरत वृद्धि

• प्राथमिकता - कृषि विकास

• योजना सफल साबित हुयी ।

• 2.1% लक्ष्य , 3.6% प्राप्ति

• कार्य - भाखड़ा नांगल, हीराकुण्ड और मेट्टूर बांध, दामोदर घाटी आदि

• 1956 में 5 IIT शुरू किये गये |

द्वितीय पंचवर्षीय योजना

• 1 अप्रैल 1956 - 31 मार्च 1961 तक 
• यह योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित
• प्राथमिकता - औद्योगिक विकास
• विकास दर - 4.57 लक्ष्य, 4.2% प्राप्ति

कार्य - 

• भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में इस्पात संपन्न 
• भारत सहायता क्लब की स्थापना

तीसरी पंचवर्षीय योजना

1 अप्रैल 1961 - 31 मार्च 1966

• प्राथमिकता - आत्म निर्भरता, कृषि, उद्योगों पर बल दिया

● विकास दर - लक्ष्य = 5.6% ,प्राप्ति = 2.8%

1962 - भारत - चीन युद्ध

1965 - भारत-पाक युद्ध

1966 - सूखा

कार्य- 

• हरित क्रान्ति की शुरुआत इसी योजना में हुयी।
• इस योजना' को 'गाडगिल योजना' के रूप से भी जाना जाता है।

प्लान हॉलिडे 1966-69

• तीसरी योजना की विफलता व भारत-पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध के कारण सरकार 'प्लान हालिडे' घोषित करने के लिये मजबूर थी ।
• इस काल में वार्षिक योजनायें चली इस लिये इसे पंचवर्षीय योजना अवकाश काल कहा गया।

चौथी पंचवर्षीय योजना

• 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1973

 प्राथमिकता - 

• कृषि और सिंचाई पर महत्व ।
• स्थिरता व आत्मनिर्भरता ।

• इसका प्रारूप - D.R. गाडगिल (उपाध्याक्ष) 

अत: इसे गाडगिल योजना कहते है।

• विकास दर -लक्ष्य = 5.7% , प्राप्ति = 3.4%

• इसी योजना में सर्वाधिक कृषि वृद्धि दर रही

कार्य : 

• ISRO की स्थापना |

• 14 बैंकों का राष्ट्रीय करण हुआ।

पांचवी पंचवर्षीय योजना

1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 4978 तक

प्राथमिकता- 

• गरीबी उन्मूलन [निवारण]
• आत्मनिर्भरता पर बल
• गरीबी हटाओ का नारा दिया गया ।

इस योजना में पहली बार गरीबी एवं बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया ।

• विकास दर -लक्ष्य = 4.4% ,प्राप्ति = 4.5%

यह पंचवर्षीय योजना समय से पूर्व समाप्त हुयी ।

4 वर्ष तक इन्दिरा गांधी की सरकार चली। 

उसके बाद मोरार जी देसाई की जनता पार्टी आयी ।

कार्य- 

1975 में TPP लाया गया

↳ Twenty point of planing

↳ जनता पार्टी की सरकार ने खारिज कर दिया [रोलिंग प्लान ]

↳ गुन्नार मिर्डल द्वारा बनाई गई।

घोषना अवकाश - 1979-80

छठी पंचवर्षीय योजना

• NABARD का गठन
• इस योजना में आर्थिक उदारीकरण की शुरुवात हुयी

1 अप्रैल 1980-31 मार्च 1985

प्राथमिकता - गरिबी निवारण, आर्थिक विकास, आत्मनिर्भरता

• विकास दर - लक्ष्य = 5.2%, प्राप्ति = 5.7%

Note- यह पंचवर्षीय योजना अर्थव्यवस्था के लिये एक बड़ी सफलता बनी ।

सातवी पंचवर्षीय योजना

1 अप्रैल 1985 - 31 मार्च 1990

• मॉडल = जॉन डब्लू मिलर मॉडल पर आधारित थी।

प्राथमिकता = रोजगार, शिक्षा, जन स्वास्थ्य

• भोजन काम और उत्पाद का नारा दिया गया ।

• विकास दर -लक्ष्य = 5%, प्राप्ति = 6%,

कार्य 

• गरीबी की माप [लकड़बाल समिति]
• जवाहर योजना चली।

वार्षिक योजनायें -

90-91 और 91-92 > योजना अवकाश 

• 1991 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार के संकट का सामना करना पड़ा ।
• 1 अरब अमेरिकी डालर के भंडार देश के पास बचे।
• भारत के निजीकरण और उदारीकरण की शुरुआत हुई।

आठवी पंचवर्षीय योजना

1 अप्रैल 1992 - 31 मार्च 1997

योजना आयोग के अध्यक्ष = PV नरसिंहराव

• प्राथमिकता- रोजगार वृद्धि, आधुनीकरण

मुख्य उद्देश्य - जनसंख्या नियंत्रण, रोजगार ढांचे

• विकास - लक्ष्य = 5.67%, प्राप्ति = 6.8%

कार्य - 

• प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरुआत
• LPG System आया।

L - Liberalization

P - Privatization

G - Globalisation

नौवी पंचवर्षीय योजना

• 1 अप्रैल 1997-31 मार्च 2002

प्राथमिकता - मानव विकास, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता पर बल

• विकास दर - लक्ष्य = 6.5% , प्राप्ति = 5.5%

अंतरर्राष्ट्रीय मंदी के कारण असफल

दसवी पंचवर्षीय योजना 

1 अप्रैल 2002 - 31 मार्च 2007

• प्राथमिकता - गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना । 

• अगले 10 वर्ष में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना ।

• विकास दर - लक्ष्य = 8%,प्राप्ति = 7.7%

• 7-5 अरब डालर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का लक्ष्य

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना

• 1 अप्रैल 2007 - 31 मार्च 2012 तक

• प्राथमिकता - तीव्रतम एवं समावेशी विकास

• विकास दर - 9% लक्ष्य , 7.9% प्राप्ति

कार्य - 

• आम आदमी बीमा योजना
• राजीव आवास योजना
•  प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना
• राजीव आर्ययोगी स्वास्थ्य योजना

• शिक्षित बेरोजगारी 5% से कम करना

• 15% से अधिक वनावरण में वृद्धि

बारहवीं पंचवर्षीय योजना

• 1 अप्रैल 2012 - 31 मार्च 2017 तक

• प्राथभिकता

→ तीव्रतम एवं समावेशी विकास

→ 100% साक्षरता

→ कौशल विकास

→ विद्युतीकरण

→ बैंकिंग सुविधा

→ गरीबी को 10% तक कम करना

→ कृषि में 4% की वृद्धि हासिल करना

Note - 2014 में जनता पार्टी की सरकार ने योजना आयोग को समाप्त कर दिया और 2015 में नीति आयोग स्थापना हुयी।

योजना आयोग को समाप्त करने का कारण -

• योजना आयोग की उपस्थिति में शक्तियों का अत्यधिक केन्द्रीकरण हुआ ।
• योजना आयोग ने खर्च की जाने वाली धन राशि, राज्यों को आवंटित करने वाले संसाधन आदि के बारे में निर्णय लेने का नियंत्रण होता था । इस आयोग ने वित्त आयोग के क्षेत्र में हस्तक्षेप शुरू कर दी । जो अर्थव्यवस्था के लिये अच्छा नहीं है।